वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के बारे में पूरी जानकारी

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One Nation, One Ration Card Yojana
One Nation, One Ration Card Yojana

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 14 मई 2020 को मार्च 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ प्रणाली के राष्ट्रीय रोलआउट की घोषणा की है। बता दें कि अंतर-राज्य राशन कार्ड को लागू करने के लिए अब तक लगभग 20 राज्य बोर्ड पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि 1 जून 2020 से सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होने जा रही है।

वित्तमंत्री के अनुसार, यह प्रणाली प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश के किसी भी राज्‍य में उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस (PDS) लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल पीडीएस आबादी का 83 प्रतिशत है), 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएगा। हालांकि, मार्च 2021 से पहले 100 प्रतिशत नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।

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एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना क्‍या है? (What is One Nation, One Ration Card Scheme?)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं। जिसके अंतर्गत चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज का मूल्य 1 रुपये/ किलोग्राम उनके निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों से ( लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का एफपीएस) खरीद सकते हैं।

बता दें कि वर्तमान में, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

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वर्तमान में राशन कार्ड किस तरह काम करता है? (How does Ration Card currently work?)

वर्तमान प्रणाली में, एक राशन कार्डधारक केवल एफपीएस से खाद्यान्न खरीद सकता है जिसे उसे उस इलाके में सौंपा गया है जिसमें वह रहता है। हालाँकि, यह ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ प्रणाली के राष्ट्रीय स्तर पर चालू हो जाने के बाद बदल जाएगा।

उदाहरण देकर आपको यहां पर समझाते हैं मान लीजिए कि एक कार्डधारक व्‍यक्ति मुंबई में काम के सिलसिले में रहता है पर वह मुख्‍य रुप से उत्‍तर प्रदेश बस्‍ती का रहने वाला है। वर्तमान में वह मुंबई में अपने नए इलाके में पीडीएस की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की खरीद करने में सक्षम नहीं है। जबकि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ प्रणाली के तहत लाभार्थी देश भर में किसी भी एफपीएस से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने में सक्षम होगा।

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एक तकनीकी समाधान पर आधारित नई प्रणाली, एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से एक लाभार्थी की पहचान करेगी और उस व्यक्ति को खाद्यान्न की मात्रा खरीदने के लिए सक्षम करेगी, जिसके लिए वह एनएफएसए (NFSA) के तहत हकदार है।

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की प्रणाली कैसे काम करेगी? (How Will The System Of Ration Card Portability Work?)

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का उद्देश्य इंट्रा-स्टेट के साथ-साथ राशन कार्ड की अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी प्रदान करना है। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरा मंत्री राम विलास पासवान ने जानकारी दी है कि यह योजना मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देशभर में किसी भी AFPS दुकान से अपने हिस्‍से का राशन प्राप्‍त कर सकते हैं।

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एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का लाभ (Benefit of One Nation, One Ration Card Scheme)

One Nation, One Ration Card
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वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। कोई भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मुताबिक, देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए राशन की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं।

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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए जरुरी दस्‍तावेज (Important Documents For One Nation, One Ration Card Scheme)

वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा उठाने के लिए आपके पास दो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। पहला तो आपका राशन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन कार्ड का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर के जरिए होगा। हर राशन कार्ड की दुकान पर सेल डिवाइस का एक इलेक्ट्रॉनिक प्‍वॉइंट होगा। इससे ही आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी का वेरिफिकेशन होगा।

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राशन कार्ड में 10 नंबर का महत्‍व (Importance of 10 Number Digits In Ration Card)

इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्‍यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस नंबर में पहले दो अंक राज्‍य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंक के सेट को जोड़ा जाएगा। इसे देश भर में लागू करने के लिए राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी।

पुराने राशन कार्ड का क्‍या होगा? (What Will Happen To The Old Ration Card?)

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘वन नेशन, वन राशन’ कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा। सिर्फ नए नियम के आधार पर उसे अपडेट किया जाएगा, जिससे वह पूरे देश में मान्य होगा। अलग से कोई नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। पहले से जिनके पास राशन कार्ड उन सबको उसी राशन कार्ड के आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा मिलता है।

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अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न (Frequently Asked Questions)

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्घाटन कब किया गया था? (When was One Nation One Ration Card scheme inaugrated?)

अगस्त 2019 में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया और इसे जनवरी 2020 में 12 राज्यों में लागू किया गया।

कितने राज् हैं जहां ONORC योजना लागू की गई है? (How many states are there, where ONORC scheme has been implemented?)

वर्तमान में 17 राज्य हैं और जल्द ही 3 और राज्य भी बोर्ड में शामिल होंगे।

IMPDS क्या है? (What is IMPDS?)

आईएमडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मूल रूप से एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सभी राज्यों के सभी पीडीएस विवरण रखता है, जहां एक देश एक राशन कार्ड योजना ऑनर्स लागू की गई है।

मेरे पास बिहार राशन कार्ड है लेकिन वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश में हूं, क्या मैं अपने राशन कार्ड का उपयोग यहां खाद्यान्न खरीदने के लिए कर सकता हूं?

हां, यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है, इसलिए, आप अपने बिहार राशन कार्ड का उपयोग एमपी में कर सकते हैं।

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