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EPFO ने 9 लाख कर्मचारियों के खातों को किया ब्‍लॉक, जाने क्यों?

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि लेकर देश की वित्तीय प्रणाली को चकमा देने वाली 80,000 कंपनियों का खुलासा किया है। जिसके तहत 9 लाख कर्मचारियों के PFअकाउंट ब्लॉक कर दिए गए।

EPFO Blocked 9 lack Accounts : प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि लेकर देश की वित्तीय प्रणाली को चकमा देने वाली 80,000 कंपनियों का खुलासा किया है।

9 लाख पीएफ खातों को क्‍यों ब्‍लॉक किया गया है? (Why 9 lack PF account has been blocked)

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में नई नौकरियां पैदा (New Jobs Create) करने वाली योजना के तहत लगभग 80,000 कंपनियों ने केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि लेकर केंद्र सरकार को ठगने की कोसिस की। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लगभग 9 लाख लाभार्थियों के भविष्य निधि (PF) खातों को अवरुद्ध (block) कर दिया है, जो इस योजना के लिए पहले अपात्र पाए गए थे।

EPFO New Feature के जरिये आप आसानी से PF निकाल सकेंगे

ईपीएफओ ने अब तक संबंधित नियोक्ताओं (employers) से 222 करोड़ रुपये की वसूली की है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के खाते ब्लॉक किए गए हैं, इस योजना को लाने से पहले से ही वे इस औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) के माध्यम से, केंद्र सरकार तीन वर्षों के लिए श्रमिकों के योगदान के लिए नियोक्ता के हिस्से के PF का भुगतान करता है। PMRPY के तहत फर्मों को केवल नए कर्मचारियों के लिए यह लाभ मिलता है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 के बाद जारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था।

6 लाख से अधिक पेंशनधारकों को EPFO दे रहा बड़ी खुशखबरी

898,576-विषम श्रमिकों के लिए नए यूएएन नंबर बनाए गए। 622,000 कर्मचारियों के मामले में, आधार पुराने यूएएन से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके खातों को ईपीएफओ ने अवरुद्ध कर दिया था।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) क्या है और कब शुरु हुई? (What is PMRPY and when it has started?)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) सरकार की प्रमुख नौकरी औपचारिकता योजना है। ईपीएफओ पेरोल डेटाबेस का उपयोग सरकार द्वारा औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में रोजगार पैदा करने के लिए किया जाता है। इस योजना को 2016 में शुरू गया था।

इस योजना का दोहरा लाभ है। जहां एक ओर सरकार, नियोक्ता को आर्गेनाइजेशन में कर्मचारीओ के रोजगार के संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है वही दूसरी ओर, बड़ी संख्या में श्रमिक सरकार के अनुसार, ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार पा सकते हैं।

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एक सीधा लाभ यह है कि इन श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा के लिए लाभ मिलते है।

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Pratima Patel
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